मनमाडला स्टॅम्प वेंडरकडुन जास्त पैसे घेऊन ग्राहकांची अर्थिक लूट…!

मनमाड(प्रतिनिधी):- कर्ज प्रकरण बँक प्रकरण बँक गॅरंटी खरेदी विक्री मोटरसायकल खरेदी विक्री गहाण खत यासह इतर शासकीय कामासाठी लागणाऱ्या 100,200 500 च्या मुद्रांक अर्थात बॉण्डची दुप्पट पैसे आकारणी करून ग्राहकांची आर्थिक लूट करण्याचा प्रकार घडत असून याकडे महसूल विभागाने लक्ष द्यावे व अशा प्रकारे आर्थिक लूट करणाऱ्या स्टॅम्प विक्रेत्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी शहरातील सुज्ञ नागरिकांकडुन करण्यात येत आहे याबाबत मागेही अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या मात्र महसूल विभागाचे देखील याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष आहे का ..? असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.

                    काही वर्षांपूर्वी भारतात तेलगी घोटाळा अर्थात मुद्रांक घोटाळा मोठ्या प्रमाणात गाजला होता या घोटाळ्यात अनेक रथीमहारथी यांना जेलमध्ये जावे लागले होते त्यानंतर मुद्रांक कायद्यात अनेक बदल करून मुद्रांक घोटाळा होऊ नये यासाठी शासनातर्फे पुरेपूर प्रयत्न करण्यात आले मात्र कृत्रिम टंचाई करून ग्राहकांकडून दुप्पट तिप्पट रकमा  वसूल करून त्यांना मुद्रांक देण्यात येत असल्याचा प्रकार मनमाड शहरात घडत असून नांदगाव तालुक्याच्या महसूल विभागाचे याकडे दुर्लक्ष आहे याबाबत मागे देखील अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या मात्र महसूल विभाग याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करतो का ..? असा सवाल आता मनमाड शहरासह  नांदगाव तालुक्यातील जनतेला पडला आहे सुरुवातीला शंभर रुपयांच्या मुद्रांक खरेदीवर दहा ते वीस रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारून इथे उपलब्ध करून देण्यात येत होते मात्र गेल्या काही दिवसापासून मुद्रांक शिल्लक नाही तहसील कार्यालयातून मिळाले  नाही यासह इतर कारणे दाखवून मुद्रांक शिल्लक नसल्याचे सांगण्यात येते मात्र थोड्या वेळाने या काहीतरी एड्जस्ट करून देतो असे सांगून कधी दुप्पट तर कधी तिप्पट रक्कम ग्राहकांच्या खिशातून सर्रासपणे ओरबडली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार मनमाड शहरासह नांदगाव तालुक्यात घडत आहे ग्रामीण भागातील नागरिकांना तर अक्षरशः वेड्यात काढून त्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट सुरू आहे नांदगाव तालुक्याच्या महसूल विभागाने याकडे लक्ष द्यावे व अशाप्रकारे मुद्रांक घोटाळा करणाऱ्या व ग्राहकांची लुटमार करणाऱ्या विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात यावे अशी मागणी शहरातील सुज्ञ नागरिकांकडून करण्यात येत आहे

मनमाड शहरातील तसेच नांदगाव शहरातील अनेक स्टॅम्प विक्रेते हे ग्राहकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेतात यात मुख्यतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना वकील बँक किंवा इतर प्रशासकीय कामासाठी स्वयंघोषणा पत्र 100 ते 500 च्या मुद्रांकवर द्यावे लागते यासाठी ते स्टॅम्प विक्रेते यांच्याकडे जातात मात्र शासनाने आता अतिरिक्त शुल्क लावला आहे किंवा काही बहाद्दर तर जीएसटीच्या नावाखाली 20 ते 30 टक्के अतिरिक्त शुल्क वसुली करत आहेत प्रशासनाने आशा दरोडेखोर स्टँप विक्रेते यांचे परवाने रद्द करावे अशी मागणी करण्यात येत आहे.