शिकावू मुख्याधिकारी यांच्या ढिसाळ कारभाराने मनमाड शहराच्या आरोग्य व्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर गुरू निकाळे यांची तक्रार…!

           

  निकाळे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की नाशिक जिल्ह्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर म्हणून मनमाडची ओळख असून याठिकाणी मनमाड नगर परिषद ही ‘ब’ वर्गाची आहे. शहराची लोकसंख्या आज सुमारे दिड लाखाच्या आसपास आहे. मात्र शहरात आरोग्य व्यवस्थेची तीन तेरा चार बारा झाले असून शहरातील बऱ्याच भागात कचरा दिसून येतो याठिकाणी अधिकारी व कामगार यांच्यात कुठलाही समन्वय नाही मनमानी कारभार चालू आहे. त्यामुळे नागरीकांना आरोग्य सुविधा देण्यास नगरपालिका प्रशासन कमी पडत आहे. आरोग्य विभागाला कायमस्वरुपी आरोग्य निरीक्षक नाही एकाच अधिकारी वर अनेक विभागाच्या जबाबदाऱ्या टाकल्या जात आहे त्यामुळे त्यांना इतर विभागाचा अनुभव नसल्याने कामात दिरंगाई होत आहे, घंटा गाड्या देखील नियमित व वेळेवर येत नाही त्यामुळे कचरा रस्त्यावर फेकला जातो आरोग्याचा प्रश्न मोठ्या ऐरणीवर आला आहे त्यातच सध्या पावसाळ्याचे दिवस असून अनेकांना आरोग्य समस्या भेडसावत मलेरिया विभाग देखील सुस्त झाला आहे यात देखील सुसूत्रता नाही केवळ टेबल वर्क केले जाते शहरात प्रत्यक्षात ठिकठिकाणी औषध व धूर फवारणी केली जात नाही केवळ कुठल्याही ठिकाणी औषध मारण्याचे फोटोसेशन केले जाते व त्याचे फोटो काढून प्रशासनाला पाठविले जाते आपली पाठ थोपटून घेण्याचा प्रकार याठिकाणी होत आहे. इतर ठिकाणी मात्र आरोग्याची ऐशी तैशी झालेली दिसून येते काम करुन या सर्व प्रकारास शिकावू मुख्याधिकारी जबाबदार आहे.शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते पाकिजा कॉर्नर इंदौर पुणे हायवे वरील पथदिप बंद अस्थेत आहे सायंकाळच्या वेळेस पुलालगत अंधाराचे साम्राज्य असते तसेच पुलाच्या कोपऱ्यावर मासमच्छी यांचे वेस्टज आणून टाकतात याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर मोकाट कुत्रे असतात रात्रीच्या वेळेस येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरीकांना जीव मुठीत घेऊव यावे जावे लागते. शहरात अनाधिकृत अतिक्रमणाच्या तक्रारी असून अतिक्रमण धारकांना पाठीशी घातले जाते अशा एक ना अनेक कारणांनी शहरात समस्यां वाढत असून यास केवळ प्रशासनाच्या ढिसाळपणाच कारणीभूत आहे. शिवाकू मुख्याधिकारी यांची प्रशासनावर कंट्रोल नाही त्यामुळे अधिकारी मनमानी करतात त्यामुळे मनमाड शहरातील जनता नगरपालिकेच्या बेशीस्त प्रशासकीय कामामुळे त्रस्त झाली असून नागरी सुविधांपासून वंचित आहे या सर्व बाबींची सखोल चौकशी होऊन योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी  असे निवेदनात म्हटले आहे.