रिझर्व्ह बँक स्थापना दिवस

भारताची गंगाजळी सांभाळणारी, चलन नियंत्रण करणारी, सगळ्या बँकांची शिखर संस्था असलेली भारतीय रिझर्व्ह बँक ही 1 एप्रिल 1935 रोजी अस्तित्वात आली. पण त्या अगोदर ईस्ट इंडिया कंपनीचा भारतात प्रभाव निर्माण झाल्यापासून ते ब्रिटिशांची औपचारिक शासनयंत्रणा स्थापन होईपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक स्थित्यंतरांतून गेली होती.

तिच्या समोर कायमच एक प्रश्न होता तो बँकिंगचा. ती व्यवस्था टप्प्याटप्प्यात तयार होत गेली. राहुल बजोरिया यांच्या ‘स्टोरी ऑफ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ या पुस्तकात त्यांनी हा अनेक वळणावळणांनी घडलेला इतिहास लिहिला आहे.

‘ईस्ट इंडिया कंपनी’तर्फे भारतात ब्रिटिश साम्राज्याचा पाया रचणा-या सुरुवातीच्या काही लोकांमध्ये वॉरेन हेस्टिंग्सचं नाव कायम येतं. त्यानं 1773 मध्ये पहिल्यांदा ‘जनरल बँक ऑफ बंगाल एंड बिहार’ ही कंपनीच्या व्यवहारांसाठी स्थापन करावी असं म्हटलं होतं.

तेव्हा ते नाकारण्यात आलं. पण नंतर अल्पावधीतच कंपनीचा विस्तार वाढला आणि 1806 मध्ये ‘बँक ऑफ बंगाल’ स्थापन करण्यात आली. तिला बंगाल आणि बिहार प्रांतात स्वत:च चलन वाटण्याचे अधिकारही मिळाले.

मराठा साम्राज्याचा अस्तानंतर जसं ब्रिटिश साम्राज्य जसं देशभर पसरलं तसं 1840 मध्ये ‘बँक ऑफ बॉम्बे’ आणि 1843 मध्ये ‘बँक ऑफ मद्रास’ स्थापन करण्यात आल्या. या तीनही बँकांना ‘प्रेसिडन्सि बँक्स’ म्हटलं जायचं आणि त्यांच्या त्यांच्या प्रांतातले व्यवहार त्या करायच्या. 1857 चं पहिलं स्वातंत्र्यसमर झालं आणि त्यानंतर ‘कंपनी’ जाऊन ब्रिटिश सरकारचा राणीच्या नावानं अंमल सुरु झाला.

त्यानंतरच भारतात अधिक औपचारिक, विस्तारित बँकिंग व्यवस्था निर्माण करण्याच्या हालचाली आणि विचारमंथन सुरु झालं. 1861 मध्ये ब्रिटिश सरकारनं ‘पेपर करन्सी ऍक्ट’ करुन चलनाचे सारे अधिकार आपल्या हातात घेतले.

तेव्हापासून सगळ्या देशासाठी एक केंद्रीय व्यवस्था असणारी ‘सेंट्र्ल बँक’ असावी असा विचार बोलून दाखवला जाऊ लागला. भारताचं चलन तेव्हा चांदीच्या प्रमाणात होतं. पण 1892 मध्ये जेव्हा सोन्याच्या तुलनेत चांदीचे दर घसरले, तेव्हा भारताच्या चलनप्रश्नाचा अभ्यास करणा-या समितीनं ‘बँक ऑफ इंग्लंड’च्या धर्तीवर भारतातही केंद्रीय बँक असावी असं सुचवलं. पण हा सोपा निर्णय नव्हता कारण अनेकांचे व्यावसायिक हितसंबंध त्यात होते. पुढे अनेक वर्षं काहीच घडलं नाही.

त्यानंतर या विषयात 1913 मध्ये प्रा जॉन केन्स यांचा प्रवेश झाला जे केंब्रिज विद्यापीठातले नावाजलेले अर्थशास्त्रज्ञ होते. हे नाव महत्वाचं आहे कारण ते पुढे डॉ आंबेडकरांच्या संदर्भातही येणार आहे. ते भारतीय चलनाचं स्थैर्य आणि सरकारी पतपुरवठा यावर अभ्यास करण्यासाठी जे ‘चेंबरलेन कमिशन’ होतं, ज्याला ‘रॉयल कमिशन ऑन इंडियन फायनान्स एंड करन्सी’ असंही म्हणायचे, त्याचे सभासद झाले. केन्स यांचा भारतीय चलन आणि अर्थव्यवस्था यांचा गाढा अभ्यास होता.

तोपर्यंत भारतीय उपखंडात रुपया हे चलन स्थिरावलं होतं आणि स्थानिक चलन म्हणून ते सगळ्या प्रांतांमध्ये स्वीकारलं जात होतं हे केन्स यांना दिसून आलं. 1910 मध्ये सरकारनं ‘युनिव्हर्सल पेपर करन्सी ऍक्ट’ हा कायदा केला आणि पाच, दहा आणि शंभर रुपयाच्या नोटा चलनात आणल्या.

1792 ते 1858 हा कालावधी त्यासाठी बाबासाहेबांनी घेतला होता. याच काळात ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ची पाळमुळं भारतात रूजली. त्यामुळं भारतातल्या प्रशासन आणि वित्तव्यवहारावर कसा परिणाम झाला आणि त्यानं भारतीय जनतेवर कसा अन्याय झाला अशी मांडणी बाबासाहेबांनी केली. एकीकडे भारतातलं ऐहिक जीवन कसं बदललं हे सांगतांनाच ब्रिटिश सत्ता ही भारतीयांसाठी आर्थिक गुलामगिरी कशी ठरली याची निर्भिडपणे मांडणी डॉ आंबेडकर करतात.

सांगण्याचा मुद्दा हा की, भारताच्या आर्थिक घडीबाबतचा त्यांचा विचार हा पहिल्यापासून सुरु होता. जेव्हा ते पुढे ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मध्ये पोहोचले तेव्हा तेव्हा ब्रिटनमध्ये आणि भारतातही रुपयाच्या मूल्याबद्दलची, त्यासंबंधित प्रश्नांबद्दलची चर्चा सुरु झाली होती.

रुपयाचं अस्थिर मूल्य, त्याची आवश्यक स्थिरता, सुवर्ण विनिमय पद्धत (Gold exchange standard) की सुवर्ण प्रमाण पद्धत (Gold convertible standard), केंद्रीय बँकेची आवश्यकता असा तो मोठा आवाका होता. त्याच वेळेस आंबेडकरांनी या रुपयाच्या प्रश्नाला हात घातला. हाच त्यांचा प्रबंध म्हणजे ‘दी प्रॉब्लेम ऑफ रुपी’.

तोपर्यंत भारतीय चलनाच्या प्रश्नामध्ये, अगोदर आपण पाहिलं तसं, प्राध्यापक केन्स यांचाही प्रवेश झाला होता. त्यांनीही त्यांची मतं जाहीर मांडली होती, पुस्तक लिहिलं होतं. इथं बाबासाहेबांनी या वादात उडी घेत केन्स यांच्यासारख्या जागतिक किर्तीच्या अर्थतज्ञाशी एका प्रकारे दोन हात केले. भारतीय चलनासाठी कोणती पद्धती योग्य याबद्दल त्यांची मतमतांतरं होती. अर्थविषयावर सातत्यानं लिहिणारे लेखक आणि ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी त्यांच्या ‘अर्थशास्त्री आंबेडकर’ या लेखात या बौद्धिक द्वंद्वाबद्दल विस्तारानं लिहिलं आहे.

गिरीश कुबेर त्यांच्या लेखात लिहितात: ‘चलन आणि संबंधित विषयावर त्यावेळी प्रा. केन्स ही जागतिक पातळीवरील अंतिम अधिकारी व्यक्ती. हा विषय प्रा. केन्स यांनी करून ठेवलेल्या कामाची दखल न घेता पुढे नेता येणेच अशक्य. परंतु बाबासाहेबांनी या प्रा. केन्स यांच्या मतास आव्हान दिले. प्रा. केन्स हे चलनाच्या मूल्यासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धतीचाच अवलंब करावयास हवा, या मताचे होते.’